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नई दिल्ली। हिंसाग्रस्त जहांगीरपुरी में बुधवार को नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गया। भारी पुलिसबल की मौजूदगी में ढाई घंटे तक 50 से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ की। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। वहीं, इस पर दिनभर सियासत गर्म रही।

बुधवार को एक ओर बुलडोजर चल रहा था तभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम अवैध रूप से अतिक्रमण हटा रहा है। यह रामनवमी पर हुई हिंसा के बदले की तरह है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। निगम ने कोई नोटिस भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा, अतिक्रमण दिन में दो बजे हटाया जाना था पर जब निगम को पता चला कि याचिका कोर्ट में है तो सुबह नौ बजे ही कार्रवाई कर दी। इस पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। उधर, नगर निगम ने कहा कि यह हमेशा की तरह अतिक्रमण हटाने की कवायद है।

सियासी पारा भी चढ़ा रहा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।

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