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● डिजिटल सेवा अधिनियम के मुताबिक ऑफलाइन जो सामग्री गलत है उसे ऑनलाइन भी गलत माना जाएगा।
● नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को अपने वैश्विक कारोबार का छह फीसदी तक जुर्माना का देना पड़ेगा।
● नियमों का बार-बार उल्लंघन मे कंपनियों यूरोपीय संघ में व्यापार से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
● बच्चों के उद्देश्य से या धर्म, लिंग, जाति और राजनीतिक राय जैसे संवेदनशील डाटा वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध।
● डार्क पैटर्न को प्रतिबंधित किया जाएगा (लोगों को ऑनलाइन कंपनियों को व्यक्तिगत डाटा देने के लिए गुमराह करता है)।
● कंपनियों को निगरानी लागत के लिए वार्षिक राजस्व का 0.05 तक वार्षिक शुल्क देना पड़ेगा।
ऑस्ट्रेलिया
●नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर आपराधिक जुर्माना और तीन साल तक की जेल
●ग्लोबल टर्नओवर के 10 फीसदी तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई।
●आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहने का अधिकार ई-सेफ्टी कमिश्नर को।
रूस
●रूस में बना इमरजेंसी रूल एजेंसियों को ये अधिकार देता है।
●किसी आपात स्थिति में वर्ल्डवाइड वेब को स्विच ऑफ कर सकते हैं।
●रूस के लोगों से जुड़े डाटा को रूस में ही सर्वर में स्टोर करना होगा।
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