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नई दिल्ली। राजधानी में फिर से पुरानी शराब नीति लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने आगामी 31 जुलाई को नई आबकरी नीति की मियाद खत्म होने के साथ अगले छह महीने या नई नीति आने तक पुरानी आबकारी नीति को लागू करने की योजना बना ली है। इससे मौजूदा जोनल लाइसेंस व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दिल्ली में शराब की दुकानें निजी क्षेत्र के साथ पुरानी व्यवस्था के तहत चार सरकारी विभाग भी चलाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने पुरानी शराब नीति को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकारी शराब की दुकान चलाने वाले डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीसीसीडब्ल्यूएस और डीएससीएससी को भी इस बाबत निर्देश दे दिया है। सभी विभागों से उनके पुरानी शराब की दुकानों के स्थान, वहां तैनात कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान में उन स्थानों की स्थिति (खाली है या भरे) की जानकारी जुटाने को कहा है। यह जानकारी आबकारी विभाग को दी जाएगी। सरकार इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजेगी। मंजूरी मिलते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा।

दिल्ली में बीते साल 16 नवंबर 2022 को नई आबकारी नीति लागू हुई थी। नई आबकारी नीति में पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर खुदरा शराब बिक्री के लिए दुकानों के बजाय जोन लाइसेंस देने की व्यवस्था थी। इसमें 100 फीसदी निजी क्षेत्र शामिल थे। जबकि पुरानी नीति में आधी से ज्यादा दुकानें चार विभाग चलाते थे।