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Delhi News: पिछले कुछ समय में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली यह साप्ताहिक बैठक अलग-अलग कारणों से चार बार स्थगित हो चुकी है. शराब नीति पर हो रही कार्रवाई से दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena)और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की साप्ताहिक बैठक आज होने वाली है. यह बैठक आरोप-प्रत्यारोप के बीच हो रही है. इससे पहले चार बार यह बैठक अलग-अलग कारणों से स्थगित हो गई थी.एक सितंबर को होने वाली बैठक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे की वजह से नहीं हो पाई थी. आज होने वाली बैठक का संभावित समय शाम चार बजे का है.

कब कब स्थगित हुई है बैठक

एलजी और सीएम की 26 अगस्त को होने वाली बैठक दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की वजह से रद्द कर दी गई थी. वहीं 19 अगस्त को भी बैठक नहीं हो पाई थी.उसी दिन सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ अधिकारियों के 31 ठिकानों पर छापे मारी थी.यह छापेमारी दिल्ली की आबकारी निती में कथित अनियमितताओं के आरोप में की गई थी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश 22 जुलाई को की थी. इसके बाद उस दिन होने वाली एलजी और सीएम की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे. 

आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद एलजी और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी में तल्खी काफी बढ़ गई है. एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है. सीबीआई की प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया को नामजद आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने सिसोदिया के अवास समते 31 जगहों पर 19 अगस्त को छापेमारी की थी. इसके बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी शामिल हो गया था.

शराब नीति पर सरकार की कार्रवाई

दिल्ली की शराब नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल कार्यालय आमने-सामने आ गए हैं. आप के नेताओं ने उपराज्यपाल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं. आप ने सक्सेना पर 14 सौ करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है.उसका आरोप है कि 2016 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते कथित रूप से यह घोटाला किया था. इसके अलावा आप ने एलजी पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का प्रमुख रहते हुए अपनी बेटी को करोड़ों का काम दिलवाने और कारीगरों के भुगतान में कोरोड़ों की अनियमितता का आरोप लगाया है. पार्टी ने इसकी सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की थी. वहीं उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे स्टॉप ड्यूटी की चोरी की शिकायतों की जांच के आदेश दिए हैं.

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