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कोलकाता : राज्य में अवैध बालू की खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार जल्द नयी नीति लाने की योजना तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने कहा कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि पहले ब्लॉक बनाकर बालू का ऑक्शन प्रशासनिक स्तर पर डीएम द्वारा किया जाता था मगर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती थी। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध तरीके से बालू निकाल कर ले जाते हैं जिसका पूरा असर इससे मिलने वाले रेवेन्यू पर पड़ता है। इन सब गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ही नयी नीति लाने की योजना बनायी गयी। अब ब्लॉक में ऑक्शन तो होगा, साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
टेंडर कर होगी डिसेल्टिंग और ड्रेजिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि अब टेंडर करके ब्लॉक एरिया का ड्रेजिंग और डिसेल्टिंग किया जाएगा ताकि बालू बर्बाद न हो सके। साथ ही पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए 7 साइटों को चिह्नित किया गया है जिसमें 2 साइट पर काम चालू भी कर दिया गया है।
ऑक्सन एक्सपायर हो चुके ब्लॉक की होगी मैपिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि कई ब्लॉक हैं जिनके नीलामी का समय एक्सपायर हो चुका है। उनकी मैपिंग नहीं होती है जो अब शुरू की गयी है। ऐसा करने से देखा गया है कि रेवेन्यू में भी दोगुना का इजाफा हुआ है।
टेंडर कर होगी डिसेल्टिंग और ड्रेजिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि अब टेंडर करके ब्लॉक एरिया का ड्रेजिंग और डिसेल्टिंग किया जाएगा ताकि बालू बर्बाद न हो सके। साथ ही पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए 7 साइटों को चिह्नित किया गया है जिसमें 2 साइट पर काम चालू भी कर दिया गया है।
ऑक्सन एक्सपायर हो चुके ब्लॉक की होगी मैपिंग
मुख्य सचिव ने कहा कि कई ब्लॉक हैं जिनके नीलामी का समय एक्सपायर हो चुका है। उनकी मैपिंग नहीं होती है जो अब शुरू की गयी है। ऐसा करने से देखा गया है कि रेवेन्यू में भी दोगुना का इजाफा हुआ है।